कांग्रेस घोषणापत्र - भारतीय अर्थव्यवस्था को वेनेजुएला की तर्ज पर बर्बाद करने का संकल्प

यह घोषणापत्र हमें कांग्रेस की राजनीतिक प्रतिबद्धता और वह दिशा दर्शाता है जिसमें वह देश की अर्थव्यवस्था ले जाना चाहते हैं

कांग्रेस घोषणापत्र - भारतीय अर्थव्यवस्था को वेनेजुएला की तर्ज पर बर्बाद करने का संकल्प

कांग्रेस ने अपना चुनाव घोषणापत्र जारी कर दिया। भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में वैसे तो यह दस्तावेज सिर्फ शैक्षणिक रुचि तक ही सीमित रहते हैं। यह निर्विवादित तथ्य है कि भारतीय राजनीति ने लोकतंत्र की जड़ों को सींचा है। बावजूद इसके कि इसके पड़ोस में ही एक प्रतिरोधी राजनीतिक व्यवस्था है, जिसकी वास्तविकता है कि वहां लोकतांत्रिक मूल्य कमजोर हैं और वहां की लोक संस्थायें भी इन मूल्यों की रक्षा करने में असमर्थ हैं। यह एक गंभीर बीमारी है और इसका इलाज धीरे धीरे ही संभव है जैसे जैसे देश में अपने आगे बढ़ने की प्रक्रिया में बदलाव आते हैं। 

 

भारतीय राजनीति पर पैसे और ताकत के अधिकार विषय पर समाचार एजेंसी रॉयटर्स को दिये इंटरव्यू में कार्नेज वरिष्ठ फैलो मिलन वैष्णव जिन्होंने इस विषय पर एक पुस्तक भी लिखी है, बोले, जहां तक पश्चिम की बात है, उन्होने लोकतंत्रीकरण से पहले मजबूत संगठन खड़े किए, जबकि भारत में संगठन बनाने और लोकतंत्रीकरण की प्रक्रियायें साथ साथ चली हैं। उस पर भारत में कहीं अधिक जातीय और धार्मिक विविधता है।, जिसका राजनेता चालाकी से मतदाताओं को लुभाने और अपने पक्ष में करने के लिए उपयोग कर लेते हैं।

 

इसलिए यह सोचना कि घोषणापत्र लोगों का मूड बदल सकते हैं और मतदाता को उनके पक्ष में ला सकते हैं, गलत नहीं है। इस तरह के पत्रों से हरदम एक वातावरण बनाया जाता है। घोषणापत्र कार्यदृष्टि के दस्तावेज होते हैं। वह वायदे होते हैं जिन्हें राजनीतिक दल सत्ता में आने पर पूरा करने का विश्वास दिलाते हैं। अतः घोषणापत्र का उपयोग उसे लागू करने की सफलता में निहित है। इस मापदंड पर राहुल के लंबे चौड़े वादों के बावजूद कांग्रेस का पक्ष बहुत कमजोर है। 

 

दुनियाभर के उदाहरण हैं कि यूपीए सरकार उन वादों को पूरा करने में बुरी तरह असफल रही, जो कांग्रेस ने 2004 और 2009 में किये थे। उदाहरण के लिए 'वन रैंक-वन पेंशन', किसानों की मदद या सामान्य वर्ग में गरीबों के लिए आरक्षण। पुरानी राजनीतिक पार्टी अपने वादों को पूरा करने के लिए कई बार मुकर चुकी है। अतः उसके द्वारा किसी तरह के नये वादों का करना अर्थहीन है। 

 

अतः जब कांग्रेस का घोषणापत्र पार्टी अध्यक्ष की इस गंभीर प्रतिज्ञा से शुरू होता है, कि मैंने जो भी वायदे किए उन्हें कभी नहीं तोड़ा तो इस घोषणापत्र को गम्भीरता से लेना ही मजाक लगता है। इसके बावजूद यह घोषणापत्र हमें कांग्रेस की राजनीतिक प्रतिबद्धता और वह दिशा दर्शाता है जिसमें वह देश की अर्थव्यवस्था ले जाना चाहते हैं। घोषणा पत्र में हमें एक विरोधाभास के प्रत्यक्ष दर्शन दिख जाते हैं। कांग्रेस भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना चाहती है, लेकिन आय का पुर्नवितरण तब तक असंभव है जब तक कि धन के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित न किया जाए।

 

राहुल के विचारों में हमें एक टालमटोल वाले समाजवाद की झलक मिलती है। जो उनके परनाना जवाहरलाल नेहरू और उनकी दादी इंदिरा गांधी द्वारा किये गये समाजवादी प्रयोगों से निकल कर आता है। दोनों ही भारत की प्रगति की कहानी में इस गलत विश्वास के करतब दिखाने के जिम्मेदार हैं कि समाजवाद से आर्थिक विकास और सामाजिक समानता मिल सकती है। इतिहास हमें सिखाता है कि इससे यह दोनों नहीं मिलने वाले। बल्कि दोनों मर जाते हैं।

 

इसलिए अगर कांग्रेस वास्तविकता में भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना चाहती है, जहां उदारता से अधिकारों और खैरातों की बरसात की जायेगी, तो अर्थव्यवस्था की पाशविक आत्मा को खुला छोड़ देने की जरूरत है, ताकि आर्थिक वृद्धि पर्याप्त मात्रा में सभी के लिए धन पैदा करे। हालांकि कांग्रेस का वादा जिस जबरदस्त वाम की तरफ जाने का है, वहां निजीकरण एक निषेधात्मक शब्द है और यह बदलाव निश्चित रूप से आज की बाजार अर्थव्यवस्था से निश्चित रूप से बहुत दूर, राज्य द्वारा प्रायोजित प्रामाणिक समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ है।  आश्चर्य होता है चुनाव घोषणापत्र के सजे मंच पर बैठे मनमोहन सिंह क्या सोच रहे होंगे। इन स्थितियों में धन को बढ़ाना मृगतृष्णा से कम नहीं और इन हालातों में भ्रष्टाचार, घोरवाद में जबरदस्त इजाफा होगा।

 

पूरे भारत में अपना अस्तित्व रखने वाली मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टी कांग्रेस, लगता है अपनी केन्द्रीय-वाम भूमिका को छोड़कर, मानवता के इतिहास से गंभीर सबक न सीखते हुए दूर वाम समाजवादी कोने में जाना चाह रही है। हमारे पास अनेकों उदाहरण हैं, समाजवाद कितने प्रभावी तरीके से अर्थव्यवस्था समाप्त करता है। हम अपनी नज़र जरा तेल भंडार से संपन्न वेनेजुएला की तरफ घुमाकर देखें, जो एक समय प्रति व्यक्ति आय में विश्व का चौथा सबसे धनवान देश था। 

 

न्यूयॉर्क पोस्ट में 2017 में छपे एक लेख ने हमें ध्यान दिलाया था, वेनेजुएला की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था हमें याद दिलाती है कि कोई भी देश इतना धनवान नहीं है, जिसकी अर्थव्यवस्था क्रान्तिकारी समाजवाद के कारण धूल में न मिल जाए। वेनेजुएलां के लोग वास्तव में भूखे मर रहे हैं, लगभग तीन चौथाई जनसंख्या का पिछले वर्ष वजन काफी कम हो गया। एक देश जिसके पास सउदी अरब से भी अधिक तेल भंडार हैं, मूलभूत वस्तुओं की आपूर्ति की कमी से जूझ रहा है।

 

वेनेजुएला इन हालातों में पंहुचा कैसे ? राहुल गांधी, जो राज्य की भूमिका एक सौम्य झरने वाली बनाने का वायदा कर, कसम खा रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष पांच करोड़ परिवारों को 72,000 करोड़ रुपये देंगे, बेरोजगारी मिटाने के लिए अधिक सरकारी नौकरियां देंगे (2.2 मिलियन, कम नहीं हैं), नरेगा योजना में काम के दिन बढ़ायेंगे, चिकित्सा और शिक्षा में निजी क्षेत्र की भूमिका को घटायेंगे, रक्षा पर खर्च बढ़ायेंगे और प्रत्येक क्षेत्र में खर्च बढ़ायेंगे। यदि सभी क्षेत्रों में खर्च बढ़ेंगे, तो गणित में जोड़ने की क्षमता नहीं है। करता इसके परिणामस्वरूप ऊंची मुद्रास्फीति और काफी अधिक राजकोषीय घाटा उठाना पड़ेगा। कांग्रेस वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी लेने की बात तो करती है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं करती कि वह इस असंभव कृ‌त्य को कैसे करेगी।

 

शायद राहुल गांधी इस बात का अच्छी तरह विचार करेंगे कि किस प्रकार वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज़ ने देश को धूल में मिलाने का कार्य प्रारंभ किया था और निकोलस मादुरो उस कार्य को अंतिम रूप दे रहे हैं। वेनेजुएला जिस रास्ते पर चला न्यूयार्क टाइम्स ने उसे 'रूढ़िवादी समाजवादी लिपि' का नाम दिया। चावेज़ ने एक बार वायदा किया कि वह वेनेजुएला में 21वीं शताब्दी का समाजवाद देश के व्यापक तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण लायेंगे और इससे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो जायेगी। राहुल गांधी सत्ता पाने के लिए देश को आर्थिक रूप से बरबाद करने वाली इस तरह की युक्तियों का ही विचार कर रहे हैं।

 

चावेज़ ने तेल कंपनियों में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों, अधिकारियों और श्रमिको को नौकरी से निकाल कर, उनके स्थान पर 80,000 राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं को रख दिया। जब चावेज़ ने विदेशी कारपोरेशनों को धमकी देना शुरू किया, उन्होने वेनेजुएला को बरबाद कर दिया, अपने साथ वह कई बिलियन डालर जिनका उन्होंने वेनेजुएला में निवेश किया था ,वह भी ले गये, CNN ने लिखा। राज्य तेल का उतनी मात्रा में उत्पादन, उतनी ही लागत में करने में असफल रहा और उसकी अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ खिसकने लगी।

 

चावेज़ और मादुरो सरकारें अपने खर्च को बढ़ाती गई, न्यूनतम मजदूरी बार बार बढ़ाई गई और राज्य सरकार के स्वामित्व वाली लगभग 100,000 कोआपरेटिव में 2006 तक 700,000 से अधिक श्रमिक थे। इसके कारण जो कुछ भी हुआ उससे हमें समाजवादी सिद्धांतों की विनाशकारी ताकत देखने को मिली, वह भी भ्रष्टाचार के साथ बहुत नजदीकी संबंध के साथ।

 

सरकार द्वारा किये गये अधिक खर्च के कारण जब तेल के दाम कम हुये तो विनाशकारी घाटा हुआ। कर्मचारी कोआपरेटिव प्रभावी और भ्रष्ट राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं के हाथों में थी, ब्रेट स्टीफन ने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा। सरकार ने इन स्थितियों से निपटने के लिए अधिक नोट छापे, जिसकी वजह से बेलगाम मुद्रा स्फीति हो गई और उसने वेनेजुएला की मुद्रा को कचरा बना दिया। मुद्रास्फीति के कारण मूल्य नियंत्रण लाना पड़ा, जिसकी वजह से वस्तुओं की कमी होने लगी, इसके कारण आंदोलन होने लगे, और फिर आंदोलनों को दबाने कुचलने के कारण लोकतंत्र विनष्ट होने लगा। दूसरी तरफ चारों ओर भुखमरी, जबरदस्त चिकित्सा सुविधा में कमी, अपराधों में वृद्धि और विरोधी देश सीरिया से शरणार्थियों की समस्या।

 

अब हम उसको देखते हैं, जिसका वादा कांग्रेस कर रही है। वह प्रतिवर्ष ₹72,000 पांच करोड़ परिवारों को देगी, हालांकि स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया कि कैसे, वादे को अधिक आकर्षक बनाने के लिए उसमें अनेकों बातें सम्मिलित की गई हैं। कांग्रेस ने यह प्रतिज्ञा भी की है कि वह केन्द्र सरकार की चार लाख नौकरियां मार्च 2020 के पहले भर लेगी और राज्य सरकारों के पीछे पड़ेगी कि 20 लाख खाली जगहों पर नियुक्तियां कर लें। इसकी यह भी योजना है कि 10 लाख नई सेवा मित्र के पद सभी ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय में बनायें।

 

कांग्रेस ने यह वादा भी किया है कि अलग से किसान बजट लायेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं में अधिकार आधारित द्रष्टिकोण और स्वास्थ्य खर्च को दुगना करना जो वर्ष 2023-24 तक जीडीपी का 3% हो जायेगा। GST की एक दर, जो हवाई चप्पल और मर्सडीज कार पर समान होगी। आधार के प्रावधानों को कम करेगी, जबकि लाभधारकों को रकम सीध उनकेे बैंक खाते में जाएगी।

 

परस्पर विरोधी वाले जो पूरे नहीं किए जा सकते, दुस्साहसपूर्ण कदम और करदाताओं के पैसे की बरबादी राहुल गांधी को गलत आदर्शवाद और एक विचित्र लोकलुभावन घोषणा ओं का मिश्रित व्यक्तित्व दिखाता है। चलो हम उम्मीद करें कि राहुल ने घोषणापत्र धोखा देने के लिए बनाया है।

 

यदि थोड़ा सा भी विस्तार में जायें तो घोषणापत्र की बातें भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांतों को ही चुनौती देती दिखती हैं।

 

 

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