योगी सरकार ने भी NRC की ओर बढ़ाए कदम, अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को चिह्नित करने का अभियान शुरू

डीजीपी ऑफिस ने यूपी के सभी एसएसपी और एसपी को निर्देश जारी किये हैं कि अभियान चलाकर प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी व अन्य विदेशी नागरिकों को चिह्नित किया जाए।

योगी सरकार ने भी NRC की ओर बढ़ाए कदम, अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को चिह्नित करने का अभियान शुरू
Desh 24X7
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October 1,2019 04:03

अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस (NRC) लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिये हैं। डीजीपी ऑफिस ने प्रदेश के सभी एसएसपी और एसपी को निर्देश जारी किये हैं कि अभियान चलाकर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी व अन्य विदेशी नागरिकों को चिह्नित किया जाए। डीजीपी ऑफिस ने मंगलवार को इसका मसौदा तैयार कर सभी एसएसपी व एसपी, आइजी, डीआइजी (रेंज) और सभी एडीजी (जोन) को भेजकर इस पर सख्ती से अमल करने का निर्देश दिया है।

 

डीजीपी मुख्यालय के तैयार ड्रॉफ्ट में निर्देश दिये गए हैं कि शहर के बाहरी इलाकों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सड़क किनारे बसी नई बस्तियों में यह विशेष अभियान चलाया जाए। इन स्थानों पर अभियान के दौरान विशेष सतर्कता बरती जाए और वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाए। इन स्थानों पर संदिग्ध लोगों के सत्यापन के दौरान यदि कोई व्यक्ति अपना पता किसी अन्य जिले या राज्यों में बताता है तो उसका डाटा तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही उस जिले व राज्य से उस व्यक्ति का सत्यापन भी कराया जाए। इसके साथ ही ऐसे विदेशियों के फिंगर प्रिंट लेकर ब्यूरो को भेजे जाएं और इसका अलग से जिलावार डेटाबेस तैयार किया जाए।

 

 

यह भी निर्देश दिये गए हैं कि विभिन्न कंपनियों में काम कर रहे विदेशी नागरिकों के सभी दस्तावेज का सत्यापन करा लिया जाए। कंपनियां या व्यापारिक प्रतिष्ठान ऐसे लोगों के पहचान पत्र अपने पास रखें या फिर पुलिस से सत्यापन करे लें। सभी जिला प्रशासन इस कार्रवाई के संबंध में समय-समय पर शासन को अवगत भी कराए। विभिन्न त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इसका कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है।

 

राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए जरूरी

 

जिला पुलिस प्रमुखों को भेजे गए निर्देश में पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने कहा है कि यह पता चला है कि बांग्लादेशी अवैध रूप से राज्य में रह रहे हैं और इनमें से कई लापता भी हो गए हैं। राज्य की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यहां रहने वाले बांग्लादेशियों और अन्य विदेशियों की पहचान करना और उन्हें सत्यापित करना आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिया है कि यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि यहां रहने के लिए विदेशियों ने राशन कार्ड, वोटर आइडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जैसे कौन-कौन से दस्तावेज हासिल किये हैं।

 

फर्जी दस्तावेज पर होगी कार्रवाई

 

यदि कोई व्यक्ति अपने निवास या प्रवास का फर्जी दस्‍तावेज देता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं उनके दस्तावेज का निरस्तीकरण भी होगा। साथ ही उस व्यक्ति को दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। सत्यापन में चिह्नित अवैध विदेशी नागरिकों को देश से बाहर निकालने के लिए इसका प्रारूप गृह विभाग को भेजा जाएगा।

 

योगी ने कहा था कि जरूरत पड़ी तो लागू करेंगे

 

असम राज्य में एनआरसी के लागू होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा था कि यदि आवश्यकता पड़ी तो अभियान चलाकर उत्तर प्रदेश में भी इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि कोर्ट के आदेश को लागू करना साहसिक निर्णय है। हम लोगों को प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को इसके लिए बधाई देना चाहिए। यदि जरूरत पड़ी तो हम उत्तर प्रदेश में भी ऐसा करेंगे। उन्‍होंने यह भी कहा था कि असम में जिस तरह से एनआरसी को लागू किया गया है, वह सीखने वाला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि असम एनआरसी से एक अनुभव लेते हुए हम भी यूपी में इसकी शुरुआत कर सकते हैं। यह भारत की सुरक्षा के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है।

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