आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य एवं पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने शीतकालीन सत्र के प्रथम दिन एमएसपी गारंटी कानून का मामला उठाया। उन्होंने नियम 267 के तहत सदन के अन्य कार्य स्थगित करके एमएसपी गारंटी कानून पर चर्चा कराने के लिए सभापति को पत्र दिया।
सभापति को सौंपे अपने पत्र में संजय सिंह ने कहा है कि एक वर्ष से जारी किसान आंदोलन की एमएसपी गारंटी कानून की मांग अब तक पूरी नहीं हुई है। एमएसपी गारंटी कानून देश के किसानों का मूल अधिकार होना चाहिए।
संजय सिंंह द्वारा पत्र के जरिये सभापति के संज्ञान मेें लाया गया है कि एमएसपी और स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक प्रस्तावित एमएसपी में बहुत अधिक अंतर है। पत्र में संजय सिंह ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की लागत का दो गुना एमएसपी तय करने की सिफारिश लागू हो तो किसानों को बड़ा लाभ होगा।
उन्होंने अरहर के वर्तमान एमएसपी 5675 रुपये का उदाहरण देते हुए समझाया कि अगर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू हो तो उसके मुताबिक यह कीमत 7471.5 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगी।
उनका कहना है कि कोरोना महामारी के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। ऐसे में एमएसपी गारंटी कानून लागू हो जाए तो उन्हें बहुत राहत मिलेेेेेगी। इसके लिए संजय सिंंह ने नियम 267 के तहत सदन के अन्य सभी काम रोककर एमएसपी गारंटी कानून पर चर्चा कराने की मांग की।