लखनऊ किसान महापंचायत : राकेश टिकैत अब क्या शर्त रख दी मोदी सरकार के सामने ?

'अभी भी किसानों उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिये जाने की गारंटी का मसला हल नहीं हुआ है। किसानों को केन्द्र सरकार से इस बारे में कोई आश्वासन नहीं बल्कि एक्शन चाहिए।

लखनऊ किसान महापंचायत : राकेश टिकैत अब क्या शर्त रख दी मोदी सरकार के सामने ?

40 किसान संगठनों वाले संयुक्त किसान मोर्चे की आज लखनऊ के ईको गार्डन में महापंचायत होगी। बता दें कि इसमें कृषि कानूनों की वापसी के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार महापंचायत के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के साथ-साथ कई अन्य प्रमुख किसान नेता शामिल होंगे। मालूम हो कि महापंचायत के लिए राकेश टिकैत और अन्य किसान नेता रविवार की देर रात लखनऊ पहुँचे थे।

 

 

आयोजन की पूर्व संध्या पर राकेश टिकैत ने कहा कि 'कृषि कानूनों की वापसी की प्रधानमंत्री की घोषणा तो हो गई मगर अभी बात पूरी नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चाहिए वह इस पूरे मामले को लेकर एक कमेटी गठित करें और खुद उस कमेटी में शामिल हों। फिर यह कमेटी पत्र लिखकर किसान नेताओं को वार्ता के लिए आमंत्रित करे।'

 

आगे राकेश टिकैतने कहा कि 'पराली जलाने के नाम पर किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। इसमें किसानों की क्या गलती है। सरकार हम किसानों का ऐसा बीज उपलब्ध क्यों नहीं करवाती जिससे पराली के बगैर धान पैदा हो सके। हमें पराली जलाने का शौक नहीं है। इसी तरह बिजली पर यह एक नया कानून ला रहे हैं कि जिसके दो पशु होंगे उसे बिजली का कामर्शियल कनेक्शन लेना होगा। दूध के व्यापार के लिए बाहरी कम्पनियों को यहां ला रहे हैं। जो 22 रूपये लीटर की दर से दूध बेचेंगी तो ऐसे में अपने देश का पशुधन तो खत्म हो जाएगा।'

 

 

हम आपको बता दें, कृषि कानून वापसी के बाद आन्दोलन वापस न लिए जाने का कारण पूछा गया तो इस पर राकेश टिकैत का कहना था कि 'अभी भी किसानों उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिये जाने की गारंटी का मसला हल नहीं हुआ है। किसानों को केन्द्र सरकार से इस बारे में कोई आश्वासन नहीं बल्कि एक्शन चाहिए। यही नहीं आन्दोलन के दौरान जो 750 किसान शहीद हुए उनके परिजनों को समुचित मुआवजा, उनकी स्मृति में एक राष्ट्रीय स्मारक बनाए जाने और आन्दोलन के दौरान किसानों व उनके नेताओं पर दर्ज हुए मुकदमों की वापसी के मुद्दों पर भी केन्द्र सरकार से बात होनी है।' 

 

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