मुंबई की एक विशेष अदालत ने पात्रा चॉल पुनर्विकास से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा शिवसेना सांसद संजय राउत की गिरफ़्तारी को निशाना बनाने की कार्रवाई क़रार दिया. ईडी द्वारा एक अगस्त को गिरफ़्तार किए जाने के बाद राउत क़रीब तीन महीने से जेल में थे.
उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत को बुधवार को आखिरकार जमानत मिल गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की तरफ से दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए उनकी जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है। गिरफ्तारी के तीन महीने बाद जमानत पर रिहा हुए संजय राउत ने कोर्ट में जज का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने जज एमजी देशपांडे से कहा कि मैं आपका आभारी हूं। इस पर जज ने जवाब दिया कि इसके लिए आभारी होने के लिए कुछ भी नहीं है। हम योग्यता के आधार पर सब कुछ तय करते हैं। जब कोई योग्यता नहीं होती है, तो हम अपना निर्णय नहीं देते हैं।
शिवसेना सांसद को मुंबई की एक विशेष अदालत ने पात्रा चॉल घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी थी। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने शुक्रवार तक जमानत नहीं देने का आग्रह किया था। कोर्ट के आदेश के बाद राउत की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। उन्हें इस साल 31 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था और मुंबई में आर्थर रोड जेल में रखा गया था।
संजय राउत को जमानत मिलने के बाद ईडी की तरफ से कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसमें संजय राउत की जमानत पर स्टे देने की मांग की गयी थी। प्रवर्तन निदेशालय ने मांग की थी कि उन्हें हाई कोर्ट में जाने तक समय दिया जाए, साथ ही तब तक संजय राउत को बेल न मिले। इस याचिका पर अदालत सुनवाई करते हुए बेल पर स्टे लगाने से मना कर दिया।
संजय राउत की जमानत के आदेश पर स्टे लगाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने बॉम्बे हाईकोर्ट का भी रुख किया था। अदालत ने ईडी की इस याचिका पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। एएसजी अनिल सिंह ने ईडी की तरफ से संजय राउत की जमानत पर स्टे लगाने की मांग की थी।